Published On: Sat, Oct 14th, 2017

पटना उच्च न्यायालय ने मिट्टी घोटाले पर सरकार से मांगा जवाब

पटना में एक मॉल निर्माण के दौरान वहां की मिट्टी संजय गांधी जैविक उद्यान में डलवाने के मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने सरकार से छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश अनिल उपाध्याय की खंडपीठ ने जाने-माने वकील मणि भूषण प्रताप सेंगर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कथित मिट्टी घोटाले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सेंगर ने बताया कि अदालत ने सरकार से इस संबंध में भी जवाब मांगा है कि इससे कहीं पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि इस मामले अब तक दोषियों के खिलाफ क्या कारवाई की गई है? मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने अप्रैल महीने में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र और तत्कालीन वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री पर आरोप लगाया था कि उनके परिवार के पटना में बन रहे एक मॉल की निकली मिट्टी का उपयोग संजय गांधी जैविक उद्यान में जा रही है।

आरोप लगाया गया था कि मॉल की मिट्टी को बिकवाने के लिए उद्यान में सौंदर्यीकरण के नाम पर अनावश्यक 90 लाख की पगडंडी बनाने काम शुरू किया गया। बाद में हालांकि राज्य के मुख्य सचिव ने इस मामले में विभाग को क्लीनचिट दे दी थी।

इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अधिवक्ता सेंगर ने इसी साल सात अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।

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