Published On: Mon, Jan 1st, 2018

एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी, असम में 1.9 करोड़ लोगों की नागरिकता पक्की

नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पहले ड्राफ्ट में असम के 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम है। जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में है उन्हें अब भारतीय कानून के मुताबिक कानूनी रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी। जिन लोगों के नाम पहली सूची में नहीं हैं, उनका अभी भी वेरिफिकेशन जारी है। दूसरी लिस्ट में उनका नाम हो सकता है।

शैलेष ने कहा, ‘यह पहला ड्राफ्ट है। इसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होता जाएगा, वैसे ही हम अन्य ड्राफ्ट भी लाएंगे।’

It is a part draft. Out of 3.29 crores, it contains 1.94 crore persons who have been verified & included in the NRC (National Register of Citizen) till date. The rest of the names are under various stages of verification: Registrar General of India Sailesh

It is a part draft. Out of 3.29 crores, it contains 1.94 crore persons who have been verified & included in the NRC (National Register of Citizen) till date. The rest of the names are under various stages of verification: Registrar General of India Sailesh pic.twitter.com/Po4xFhoeZ9

All the people who don’t find their names shouldn’t have any apprehensions. As soon as their verification is over, we will come up with another draft. Process of claims & objection will happen once another draft containing all names is published:Registrar General of India Sailesh pic.twitter.com/ufdETfEKVq

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अगली सूची कब जारी कि जाएगी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के मुताबिक होगा। स्टेट कॉर्डिनेटर हजेला ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को साल 2018 में पूरा कर लिया जाएगा।

दरअसल यह प्रक्रिया 2013 से चल रही है। इसके जरिए नागरिकता और अवैध प्रवासियों के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास जारी है।

असम में बांग्लादेश से नागरिक आते रहे हैं। मौजूदा प्रक्रिया साल 2005 में कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुई थी और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 दिसंबर तक एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित किया जाए।

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