17 वर्ष पूर्ब डी0एस0एम0एग्रो0 प्रोडक्ट अगवान पुर मुरादाबाद के प्रबन्धको द्वारा 326 स्थाई कर ्मचारियों के साथ धोखाधड़ी ।

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग का खुलेआम भ्र्ष्टाचार ।

1975 कम्पनी के स्थापना के समय इस फैक्ट्री का नाम यू0पी0स्ट्रा0एन्ड0एग्रो प्रा0लि0अगवानपुर मुरादाबाद था ।
1995 में इस फैक्ट्री का नाम बदल कर डी0एस0एम0एग्रो0प्रा0लि0 अगवानपुर मुरादाबाद बदल गया ।
1-.20/7/2001 को फैक्ट्री प्रबन्धको ने श्रम बिभाग की मिलीभगत से 282 कर्मचारियों की फर्जी सूची बनाकर अबेधानिक स्थाई बन्दी कर दी ।
2.अबेधानिक स्थाई बन्दी के दिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के उप क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से प्राप्त सूची में 326 कर्मचारी थे ।
जिसमे उत्तर प्रदेश ओधोगिक बिबाद 1947 के प्रबधनो का स्पस्ट उल्लंखन किया गया ।

3.यू0पी0इन्डस्ट्रीयल डिस्ट्रीब्यूटर की धारा 6w के अनुसार यदि की फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 300 या उससे अधिक है । तो स्थाई बन्दी से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है ।
फैक्ट्री के डायरेक्टर ओम नारायण द्वारा स्थाई बन्दी का नोटिस दिनक 20/7/2007 में स्पष्ट लिखा था कि सरकार से अनुमति नही ली गयी ।
फैक्ट्री प्रबन्धक प्रशासन एस0पी0सिन्हा ने 282 कर्मचारियों की फर्जी सूची बनाकर श्रम परिवर्तन अधिकारी अखलाख अहमद से निरीक्षण करके उपश्रमायुक्त मैडम रीता भदौरिया से साठ गांठ करके फर्जी सूची का सत्यापन करा लिया था ।
4-स्थाई बन्दी की तारीख से आज तक एस0पी0सिन्हा द्वारा 6 सूची कर्मचारियों की उपश्रमायुक्त द्वारा कर्मचारियों को RTI द्वारा दिलवाई और हर सूची में कर्मचारियों की संख्या में अन्तर रहा ।
5-प्रबन्धक प्रशासन एस0पी0सिन्हा ने दिनांक 15/10/2001को एक पत्र अपने हस्ताक्षर करके उपश्रमायुक्त मुरादाबाद के यहाँ प्रेषित किया जिसमें लिखा स्थाई बन्दी घोषित करने के उपरांत फैक्ट्री में कार्यरत सभी श्रमिको व कर्मचारियो का भुगतान मय बन्दी मुआवजा के साथ पुराण रूप से अदा कर दिया गया ।
जबकि किसी भी कर्मचारी को कोई भी भुगतान नही दिया गया था ।ये प्रबन्धको की श्रम विभाग की मिलीभगत से सिर्फ कागजो में ही दर्शाया गया था ।
6-स्थाई बन्दी के शिकार कर्मचारियो ने कर्मचारी भविष्य निधि ,श्रम मंत्रालय भारत सरकार के उप क्षेत्रीय से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13/11/2009 उपश्रमायुक्त मुरादाबाद व 16/11/2009 को श्रमायुक्त कानपुर को डाक द्वारा देकर 326 स्थाई कर्मचारियो की ड्यूटी बहाली व स्थाई बन्दी को अबेधानिक घोषित करने की मांग की थी ।
लेकिन दोनो उपश्रमायुक्तो ने कोई कार्यवाही नही की ।
स्थाई बन्दी से ग्रस्त 326 कर्मचारियो मे से लगभग 60 की बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या या दम तोड़ चुके हैं ।और ये संख्या बढ़ने पर है ।
7-दिनांक 4/04/12 को कर्मचारियो ने एक प्रार्थना पत्र महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के साथ हुई फैक्ट्री प्रबन्धको के साथ श्रम विभाग कि मिलिभगत की शिकायत की ।
राज्यपाल उ0प्र0 सरकार ने कार्यवाही के लिये श्रमायुक्त कानपुर को अग्रषित कर दिया गया ।
दिनाक 11/9/12 को इन कर्मचारियों के लिये लड़ने वाले सुधीर सक्सेना से उपश्रमायुक्त कानपुर प्रदीप श्री वास्तब ने शपथ पत्र व सबूत प्रस्तुत करने का पत्र भेजा गया ।
जिसके जवाब में सुधीर सक्सेना ने दिनांक 21/09/12 को शपथ पत्र के साथ सबूत पंजिकृत डाक द्वारा दिये गये ।
दिनांक 20/11/12 को श्रमायुक्त कानपुर ने अपने पत्र में वर्णित बिन्दुओ पर अग्रसर कार्यवाही प्रक्रिया प्रकरण में मा0 ओधोगिक नयायाधिकरण मेरठ द्वारा अभिनिरण्य पारित होने के उपरांत बिचारणय तदनुसार शिकायती प्रकरण का निष्ठरण कर दिया गया है1
8-स्थाई बन्दी से प्रभावित कर्मचारियो के अनुसार कर्मचारियो के नेता मदन लाल शर्मा ने ओधोगिक न्यायधिकरण मेरठ में सी0बी03/18 अभिनिरण्य बिबाद 2/2010 मे अबिधिक तालाबंदी का शपथ पत्र देकर श्रम विभाग के अधिकारियों एब फैक्ट्री प्रबन्धको का बचाव किया था ।
9-स्थाई बन्दी से प्रभावित कर्मचारियो ने थक कर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25/9/2013 को राष्ट्रपति को दिया ।
8/10/13 को राष्ट्रपति कार्यालय से उक्त पत्र पर कार्यवाही करने के लिये मुख्य सचिब उ0प्र0 सरकार को भेजा गया ,
कार्यलय मुख्यमंत्री लोक शिकायत अनुभाग 2 के अबध नारायण अनु सचिव जन सूचना अधिकारी ने आयुक्त ओधोगिक बिकास के पास भेज कर लीपापोती कर दी ।
10-इसके बाद फैक्ट्री प्रबन्धको द्वारा अबेधनिक स्थाई बन्दी से प्रभावित कर्मचारियो ने प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा ।
उस पत्र पर प्रधान मंत्री कार्यालय से दिनांक9/1/17को आदेश हो गई जिसको मुख्य सचिव कार्यलय के जवाहर लाल दवाकर बैठ गई और कोई कार्यवाही नही करी।
जिसकी सूचना 30/03/17 को मुख्य मंत्री को उनके फैक्स द्वारा कर्मचारियों द्वारा दी गयी ।
दिनांक 20/04/17को मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र मय प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशों के साथ पंजिकृत डाक द्वारा प्रेषित किया ।
4 बार मुख्यमंत्री द्वारा जनता दरवार में उक्त बिबाद के निष्ठरण के आदेश हुये लेकिन उपश्रमायुक्त एम0एल0चौधरी ने फर्जी सूची का व्योरा लिख कर निष्ठरण कर दिया ।
इस 17 वर्ष के लंबे समय मे 326 कर्मचारियो के साथ फैक्ट्री प्रबन्धको के द्वारा धोखाधड़ी व इनकी कानूनी कार्य वाही में श्रम विभाग के भृष्ट अधिकारियो की मिलीभगत के साथ साथ फैक्ट्री का नाम डी0एस0एग्रो0 से बदल कर कैलाश पेपर मिल हो गया था ।वर्तमान में इसका नाम जीनस पेपर मिल के नाम से फैक्ट्री उत्पादन कर रही है । और प्रबन्धक वही है ।लेकिन इतने लंबे समय व इनती कानूनी कार्यवाही के बाद भी इन कर्मचारियों की सुध लेने कोई तैयार क्यो नही ।
नोट-कर्मचारियों व प्रबन्धको की 17वर्ष लम्बी लड़ाई में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है । फैक्ट्री प्रबन्धको ने अपनी मर्जीनुसार ही अबेधानिक स्थाई बन्दी 326 कर्मचारियो के करोड़ो रूपये मारने की नीयत से की थी ।जिसमे श्रम विभाग के अधिकारियों ने इनका साथ देकर अपने ऊपर सबाल खड़े कर लिये।तभी तो श्रम विभाग ने भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सूची को झुठला कर फर्जी सूचियों के आधार पर कोई कार्यवाही नही कर रहे ।जाहिर है इनको फैक्ट्री प्रबन्धको द्वारा मोटा पैसा दिया जा रहा है1

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