Published On: Tue, May 29th, 2018

सीमा पर बंकर बनाने के काम में तेजी लाने का निर्देश, इस साल 1252 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन

सीमा पार से भारी गोलाबारी को देखते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा से सटे इलाकों में बंकर बनाने का काम तेज करने का निर्देश दिया है। रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग में कई ग्रामीण और उनके मवेशियों की मौत हो चुकी है। गृहमंत्री ने मवेशियों के मरने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसे 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने पर विचार हो रहा है।

दरअसल इस साल अभी तक पाकिस्तान 1252 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर चुका है। सीमा पार से हो रही फायरिंग के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान से बचने के लिए सीमावर्ती इलाकों में बंकर बनाए जा रहे हैं। कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी और पुंछ जिले में 14 हजार बंकर बनाने के लिए गृहमंत्रालय 415 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुका है।

राजनाथ सिंह को बताया गया कि इन बंकरों का निर्माण जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा। बैठक में रमजान के महीने में आतंकियों के खिलाफ एकतरफा ऑपरेशन रोकने के प्रभाव की भी समीक्षा की गई।

बताया गया कि ऑपरेशन रोके जाने के बाद आतंकी हमले तो नहीं रुके हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है। इससे साफ होता है कि घाटी में ऑपरेशन रोके जाने का सही संदेश गया है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि रमजान के पवित्र महीने सिर्फ सुरक्षा बल अपनी ओर से ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन आतंकी हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।

समीक्षा बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने नए सीमा सुरक्षा बल के दो बटालियनों को तैयार करने के काम में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके तहत जम्मू-कश्मीर की सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे के जवानों को भर्ती कर विशेष बटालियन बनाने की योजना है। सीमा की भौगोलिक स्थित से अच्छी तरह से वाकिफ ये जवान सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

गृहमंत्रालय इसके लिए 105 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुका है और अगले साल मार्च तक बटालियन तैयार करने की योजना है। राजनाथ ने इस दौरान पाकिस्तानी शरणार्थियों की पुनर्वास योजना, राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की भी समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि गुलाम कश्मीर 12763 विस्थापितों को 578 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। 5.5 लाख रुपये प्रति परिवार सहायता इसके तहत दी जानी है। सरकार ने इस मदद में दो हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं।

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